नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७४ को उपधारा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम २०७४ साल फाल्गुन ३ गते यस मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।
यस मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी-
१. प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
२. प्रदेशिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम र छात्रवृत्ति सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन तथा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामाग्री निर्माण, उत्पादन र वितरण,
३. प्रदेशस्तरको मानव संसाधनको आवश्यकता प्रक्षेपण तथा शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन,
४. प्रदेशस्तरमा विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा शर्त, योग्यता, क्षमता र शिक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड निर्धारण र नियमन,
५. प्रदेशस्तरका प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन,
६. प्रदेशस्तरमा विज्ञान प्रविधिको विकास तथा विस्तार, सो सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन र सर्वेक्षण तथा जनशक्ति विकास र उपयोग,
७. लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, निरोधात्मक र संरक्षणात्मक उपाय र पुनर्स्थापना,
८. महिला अधिकार सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
९. महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट र लैङ्गिक परिक्षण,
१०. ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बाल-बालिकाको हकहित संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन,
११. प्रदेशस्तरमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बाल-बालिकाको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन।